Employees Advance Salary : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार द्वारा उनके लिए बड़ी घोषणा की गई है। जिसका लाभ जून महीने से दिया जाएगा। दरअसल कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सीएम द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के साथ ही आकस्मिक आवश्यकता पर राजकीय कर्मचारी वेतन का अग्रिम भुगतान ले सकेंगे।
1 जून 2023 से व्यवस्था लागू
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्न्ड सैलेरी एडवांस एक्सेस ड्राॅल स्कीम को स्वीकृति दी है। 1 जून 2023 से इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। आकस्मिक आवश्यकता पर कर्मचारी वेतन का अग्रिम भुगतान प्राप्त करेंगे। राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध इस स्कीम की कार्यवाही राजस्थान फाइनेंसियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। महीने के अंत से पहले ही अनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।
एडवांस सैलरी की पेशकश
नियम के तहत महीने के अंत में हुई आनुपातिक रूप से वेतन के अग्रिम भुगतान की कटौती अगले महीने के वेतन में आयोजित की जाएगी। वही यह व्यवस्था उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा एडवांस सैलरी की पेशकश नहीं की गई थी।
नियम निर्देश तय
निर्देश के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी अपने वेतन का आधा हिस्सा एडवांस में लेने के हकदार होंगे। वही एक बार में अधिकतम ₹20000 तक का भुगतान किया जा सकता है। वित्त विभाग द्वारा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी समझौता किया गया है। वही आने वाले कुछ वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट की तैयारी चल रही है। इनमें कुछ बैंकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही एडवांस वेतन लेने पर उन्हें सैलरी पर कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। वित्तीय संस्था केवल ट्रांजैक्शन चार्ज की वसूली करेगी।
दरअसल आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों को साधने की तैयारी में है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की जा सकती है। वही मुख्यमंत्री गहलोत के निर्णय से राज्य कर्मचारी अधिकारियों को आर्थिक संबल प्रदान होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई थी।
