रांची, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (State Government) एक बार फिर से अपने कर्मचारियों (Employees) को बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल कर्मचारियों-Pensioners के लिए पेंशन योजना (Pension scheme) लागू करने का फैसला लिया गया। इसके लिए Pension खर्च का आकलन और तौर-तरीके पर भी विचार कर रहा है। जल्दी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। वही एजेंसी रखने का भी फैसला किया गया है। जो पेंशन योजना के वितरण सहित अन्य फैसले ले सके। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया गया है।
बता दे कि सोरेन सरकार द्वारा झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को भी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इस पर बड़ा फैसला लिया गया। बोर्ड ने पेंशन व्यवस्था के स्वरूप पर भी चर्चा की है। इसके साथ ही रिटायर और कार्यरत कर्मचारी उसके पूरे परिवार का विवरण तैयार करने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। जानकारी की माने तो इसमें कर्मचारियों और उनके परिवार के नाम, DOB, सेवा के योगदान की तिथि सहित basic Pay पर आदि की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
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वहीं बोर्ड ने तय किया है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को प्राप्त पेंशन के लिए बेसिक का 50 फीसद, महंगाई भत्ता, मेडिकल अलाउंस के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन तय कर इसे संस्था की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस मामले में राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव वाई के दास का कहना है कि प्रदूषण बोर्ड सेवा निर्मित और कार्यक्रम चोरियों को पेंशन दिलाने का आकलन कर आ रहा है।
जल्दी आकलन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं Pension scheme तैयार करने के लिए एजेंसी रखने का भी निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे का विचार किया जाएगा। हालांकि अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है। जिसमें फॉर्मेट संबंधित अन्य मामले की जानकारी उपलब्ध होगी। वही Pension पर खर्च आकलन के लिए एजेंसी रखने का निर्णय लिया गया है। बेसिक का 50 फीसद सहित महंगाई भत्ता और ₹1000 मेडिकल कॉलेज के रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दे कि राज्य प्रदूषण बोर्ड में करीब 125 कर्मचारी कार्यरत हैं।
इसके अतिरिक्त एक जनवरी 2016 से पहले 12 कर्मचारी रिटायर हुए हैं जबकि उन 40 कर्मचारी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हो चुके हैं। इतना ही नहीं 29 जून तक कर्मचारियों के पेंशन का फार्मूला तय करने के लिए कंपनियों को आवेदन करने कहा गया है। हालांकि इसमें वैसे ही कंपनियों को शामिल किया जाएगा। जिनके पास 18-19, 20-21 तक का वित्तीय ऑडिट मौजूद होगा। जल्दी कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है।
