हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। इस संबंध में बिजली बोर्ड प्रबंधन ने आदेश भी जारी कर दिए है। इससे राज्य के करीब 6000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पैंशन योजना को लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) में कार्यरत एनपीएस (नया पेंशन योजना) के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा । बोर्ड के आदेश के मुताबिक, 2 फीसदी वृद्धि के बाद अब एनपीएस कर्मचारियों को 53%की जगह 55% डीए का लाभ मिलेगा। भविष्य में भी केंद्र सरकार जैसे ही एनपीएस कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी करेगी, हिमाचल बिजली बोर्ड में भी वह स्वतः लागू हो जाएगी।
6000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, ओपीएस की भी मांग
- राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी किए गए कार्यालय आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के समकक्षों को दिए जाने वाले लाभों के साथ समानता सुनिश्चित कर दी गई है। बोर्ड के जो कर्मचारी NPS योजना का हिस्सा हैं, उन्हें अब केंद्र सरकार की ओर से अनुमोदित दरों पर DA मिलेगा। संशोधित डीए अप्रैल 2025 के केंद्र सरकार के ज्ञापन में निर्धारित तिथियों से लागू होगा।
- इस नीति से पात्र कर्मचारियों के टेक-होम वेतन में वृद्धि होने और NPS के तहत उनके पेंशन योगदान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।बता दे कि वर्तमान में 7000 ऐसे कर्मचारी हैं, जो कि वर्ष 2003 से पहले के हैं और उनको OPS का लाभ दिया जाता है और राज्य सरकार के भत्ते मिलते हैं। वहीं 6000 कर्मचारी NPS में हैं, जो लंबे समय से OPS की मांग कर रहे है, जो कई आश्वासन के बावजूद अबतक पूरी नहीं हुई है।
DA Order
