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Sun, Dec 21, 2025

क्या सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए करना होगा इंतजार? कितना बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर-वेतन? जानें यहां

Written by:Pooja Khodani
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बीते दिनों राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि केन्द्र सरकार को इस मामले में कई सुझाव मिले हैं, जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन यह समयसीमा ToR तय होने के बाद ही सामने आएगी।
क्या सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए करना होगा इंतजार? कितना बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर-वेतन? जानें यहां

31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में देश के 1 करोड़ से अधिक केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार हैं, लेकिन अगस्त का महीना बीतने को है और अबतक केन्द्र सरकार द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR)  और चेयरपर्सन या सदस्यों की घोषणा नहीं की गई है, ऐसे में नया वेतन आयोग के 2026 से लागू होने की संभावना कम है, बात 2027 के अंत या 2028 की शुरूआत तक पहुंच सकती है।आईए जानते है अबतक की अपडेट्स….

8वें वेतन आयोग को लागू करने में क्यों होगी देरी

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और सिफारिशें लागू होने में लगभग 2 साल 9 महीने का समय लगा गया था, उसके बाद जून 2016 में इसे कैबिनेट से मंजूरी दी गई और 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, लेकिन अबतक की प्रक्रिया को देखते हुए कहा जा रहा है 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना मुश्किल है। आमतौर पर आयोग की गठन की पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने का समय लगता है, ऐसे में बात 2027-28 तक पहुंच सकती है।

8th Pay Commission में बढ़ सकती है 30% से 34% तक सैलरी

  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी 30% से 34% तक और फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 और लेवल-2 के कर्मचारी की सैलरी 19,900 रुपए है।
  • संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही लेवल-1 व 2 के कर्मचारियों की सैलरी 30000 से 50000 के बीच पहुंच सकती है।चुंकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता शामिल होता है। मूल वेतन उनकी कुल आय का 51.5 प्रतिशत होता है।
  • 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्माचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रूपये हो गई थी। पेंशन भी 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और सैलरी ?

8वां वेतन आयोग लागू होने पर मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 21,600 रुपये (फिटमेंट फैक्टर 1.83) से 51,480 रुपये (फिटमेंट फैक्टर 2.86) तक हो सकता है। यदि स्तर 1 में 18,000 रुपये की सैलरी 32,940 रुपये (1.83) या 44,280 रुपये (2.46) हो सकती है। स्तर 7 में 44,900 रुपये की सैलरी 82,207 (1.83) रुपये या 1,10,554 (2.46) रुपये तक पहुंच सकती है।यह आंकड़े उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।