देश के 1 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि नए आयोग के लागू होते ही उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, हालांकि अबतक की प्रक्रिया और गति को देखते हुए 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने की संभावना कम है।
दरअसल, 6 महीने बाद यानि 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना है जिसकी संभावना कम है क्योकि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में करीब 12 से 18 महीने लगते हैं लेकिन अबतक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) ही तय नहीं हुए हैं ऐसे में 8वें वेतन आयोग के 2027 तक पहुंचने का अनुमान है।आईए जानते है 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी भत्तों और फिटमेंट फैक्टर में क्या क्या बदलाव हो सकता है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी? कैसे तय होगा फिटमेंट फैक्टर?
- फिटमेंट फैक्टर का केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है।इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खास वृद्धि होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है।
- वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है।7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्माचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रूपये हो गई थी।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28, 1.92 या फिर 2.86 तय हो सकता है, जिससे वेतन में 30-50 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो वेतन में 92% की वृद्धि यानि 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा।
- वर्तमान में डीए 55% है और जनवरी 2026 तक इसके 61 फीसदी पहुंचने की संभावना है। नया वेतन आयोग लागू होगा तो इसे बेसिक सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वालों की रिवाइज्ड बेसिक 28,980 रुपए की जा सकती है।
8th Pay Commission में DA और HRA होगा रिवाइज?
- महंगाई भत्ता: 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा या फिर कोई नया फॉर्मूला तय होगा, इसको लेकर काफी चर्चा तेज है, क्योंकि इससे पहले 2016 में 125% DA को मर्ज कर दिया गया था और DA की गणना फिर से शुरू हुई थी।चर्चा है कि इस बार भी सरकार DA की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है।2016 की तरह नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के पे स्केल, प्रमोशन, और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो सकते हैं।वर्तमान में DA की कैलकुलेशन AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती है और इसका बेस ईयर 2016 है।
- हाउस रेंट अलाउंस: HRA में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। चुंकी हर वेतन आयोग के साथ हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन किया जाता है।6वें वेतन आयोग में HRA की दरें 30 प्रतिशत (X शहर), 20 प्रतिशत (Yशहर)और 10 प्रतिशत (Z शहर) की दर से रिवाइज की गई थी।7वें वेतन आयोग इसे 24, 16 व 8 प्रतिशत रिवाइज किया गया था।50 फीसदी डीए होने पर HRA को बढ़ाकर 30,20, 10 प्रतिशत कर दिया गया, ऐसे में अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में भी HRA की दरों फिर से बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर के अनुसार रिवाइज किया जा सकता है।
(ये डीए-भत्तों के आंकड़े अनुमान के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।)
