आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल दिल्ली और कुछ चुनिंदा राज्यों के मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में हुई “वोटिंग गड़बड़ी” पर चुप्पी साधे हुए हैं। रेड्डी ने कहा कि- “राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते, जो विधायक चुनाव हार गए? आंध्र प्रदेश के बारे में क्यों नहीं बोलते? चंद्रबाबू नायडू, रेवंथ रेड्डी के माध्यम से उनसे संपर्क में हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या कहूं, जो खुद ईमानदार नहीं हैं।”

वोटिंग खामियों का मुद्दा

जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में घोषित और गिने गए वोटों में 12.5% का अंतर था, जबकि वास्तविक अंतर 2.5% होना चाहिए था। उन्होंने इसे “गंभीर विषय” बताते हुए सवाल किया कि राहुल गांधी दिल्ली में “वोट चोरी” की बात करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में इस बड़े अंतर पर चुप क्यों हैं। रेड्डी के मुताबिक, नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे हर जगह लोगों के अधिकारों की रक्षा करें, न कि केवल राजनीतिक सुविधा के हिसाब से मुद्दे चुनें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद से आंध्र प्रदेश में YSRCP और TDP की टकराव वाली राजनीति और तीखी हो जाएगी, जबकि कांग्रेस अपने राष्ट्रीय एजेंडे पर ही फोकस रखेगी।

राहुल गांधी का वीडियो और आरोप

उसी दिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक फिक्शनल वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर “नकली वोट” डालते हुए दिखाया गया। वीडियो में दिखाया गया कि 50 वर्षीय मतदाता ‘गरीब दास’ और उनकी पत्नी को वोट देने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके वोट पहले ही डाल दिए गए थे। अंत में वीडियो में चुनाव आयोग को “इलेक्शन चोरी आयोग” कहा गया। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि- “किसी के वोट की चोरी, उनके अधिकार और पहचान की चोरी के बराबर है।”

राजनीतिक पृष्ठभूमि और विवाद का असर

जगन मोहन रेड्डी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब आंध्र प्रदेश की राजनीति में एन. चंद्रबाबू नायडू और वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। राहुल गांधी पर लगाए गए “चुप्पी” और “संपर्क” के आरोप ने इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर खींच लिया है। इस मुद्दे ने न केवल आंध्र प्रदेश में चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी बहस छेड़ी है कि राष्ट्रीय नेता किस हद तक राज्यों की चुनावी गड़बड़ियों पर प्रतिक्रिया देते हैं।