कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के महादायी नदी परियोजना पर हालिया बयानों की कड़ी निंदा की है, इसे कर्नाटक के लोगों का अपमान बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि परियोजना को लेकर कोई चिंता क्यों नहीं बताई गई। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र और गोवा की भाजपा सरकार मिलकर कर्नाटक के जायज हक को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा, “क्या यह भाजपा का संघवाद है? चुपके से तोड़फोड़, चुप्पी और विश्वासघात?”
सिद्धारमैया ने कहा कि उत्तर कर्नाटक के लोग दशकों से पीने के पानी का इंतजार कर रहे हैं और महादायी परियोजना उनके लिए जीवन रेखा है। 2018 के ट्रिब्यूनल के फैसले का हवाला देते हुए जिसमें कर्नाटक को 13.42 टीएमसी पानी आवंटित किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और गोवा सरकार इसे रोक रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह परियोजना बेलगावी, धारवाड़, गदग, बागलकोट और आसपास के 40 लाख लोगों की प्यास बुझाएगी।”
‘मानसिक संतुलन खो चुके‘
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गोवा के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वे मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उन्हें अंतर-राज्य संबंधों की समझ नहीं है। उन्होंने कहा, “महादायी सिर्फ नदी नहीं, हमारी मातृभूमि है। यह हमारा हक है और हम इसे लेकर लड़ेंगे।” शिवकुमार ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वे कई बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर जल्दी मंजूरी की मांग कर चुके हैं।
आश्वासन पर चिंता जताई
कानून मंत्री एचके पाटिल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के गोवा को दिए कथित आश्वासन पर चिंता जताई और इसे कर्नाटक के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताया। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कर्नाटक के भाजपा सांसदों की चुप्पी की आलोचना की और उन्हें अयोग्य करार दिया। कांग्रेस विधायक कोनप्पा रेड्डी ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री गलत आरोप लगा रहे हैं और कर्नाटक अपने हक के लिए दृढ़ है।
