कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना को कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट से हटा दिया है। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने उन्हें हटाने की मांग की थी और आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में कथित हेरफेर के बारे में राजन्ना के बयानों से पार्टी बेहद नाराज थी। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बात करने के बाद उन्हें हटाया गया।
राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया। लेकिन राजन्ना ने कर्नाटक के महादेवपुरा में 2024 की मतदाता सूची में हेरफेर का जिक्र करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की सत्ता के दौरान हुआ था। उन्होंने पार्टी पर ही सवाल उठाया कि तब चुप क्यों रहे और अब शोर मचा रहे हैं, जिससे बीजेपी को फायदा मिला।
इस्तीफे का ड्रामा और अनिश्चित भविष्य
आज सुबह सिद्धारमैया ने विधान सौधा में बैठक के दौरान राजन्ना से इस्तीफा मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे राज्यपाल को पत्र लिखकर उन्हें हटाया, जिसे राजभवन ने मंजूर कर लिया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान मामले पर नजर रखे हुए है और अगर राजन्ना ने और विवादास्पद बयान दिए तो निलंबन जैसी कार्रवाई हो सकती है। राजन्ना फैसले से नाखुश हैं और उनके करीबी विधायक व मंत्री आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। वे सिद्धारमैया से फिर मिल सकते हैं।
राजन्ना की विवादों की लंबी फेहरिस्त
राजन्ना लंबे समय से पार्टी नेतृत्व की नजर में थे, क्योंकि वे केंद्रीय आदेशों की अवहेलना करते रहे और नेतृत्व परिवर्तन की बातें करते रहे। उन्होंने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को चुनौती दी और राज्य कांग्रेस प्रमुख बनने की इच्छा जताई। उन्होंने सितंबर में राजनीतिक क्रांति की भविष्यवाणी भी की थी। बीजेपी ने इस पर तंज कसा कि कांग्रेस में सच्चाई बोलने पर इस्तीफा मांग लिया जाता है। नेता सीटी रवि ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जबकि आर अशोका ने इसे कांग्रेस में अक्टूबर क्रांति का पूर्व संकेत बताया और कहा कि कांग्रेस ने वाल्मीकि समुदाय को धोखा दिया है।
