MGNREGA Wages: खड़गे ने की मोदी सरकार की आलोचना, कहा, “18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा वेतन बकाया”
23 अगस्त 2005 को मनरेगा योजना की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है।
MGNREGA Wages: कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होनें केंद्र सरकार पर मनरेगा बजट में कटौती का आरोप लगाया है। बुधवार को खड़गे ने कहा कि, “केंद्र सरकार पर अभी भी देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6,366 करोड़ रुपये का मनरेगा वेतन बकाया है।” उन्होनें ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है।
खड़गे ने क्या कहा?
सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि, “मोदी सरकार ने इस साल मनरेगा के बजट मे 33 प्रतिशत की कटौती की है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर मनरेगा मजदूरी का 6,336 करोड़ रुपये का बकाया है।”
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2005 में शुरू हुई थी योजना
ग्रामीणों को कार्य का अधिकार देने के लिए 23 अगस्त, 2005 को मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा मनरेगा योजना की शुरुआत हुई थी। खड़गे के मुताबिक अभी भी 14.42 करोड़ सक्रिय श्रमिक इसका लाभ उठा रहे हैं, जिसमें आधे से अधिक महिलायें हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों श्रमिकों को मिली मदद
मल्लिकार्जुन खड़गे के कहा कि, “कोविड 19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान मनरेगा एक जीवनरक्षक था। इसने करोड़ों श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम किया, जिससे महामारी के दौरान 80% आय में कमी की भरपाई हुई।”
On this day in 2005, our Congress-UPA Govt enacted MGNREGA to ensure ‘Right to Work’ to crores of people.
Even though Modi Govt has cut MGNREGA’s budget by 33%, this year and it owes ₹6,366 crore in MGNREGA wages to 18 States and Union Territories, yet this flagship programme… pic.twitter.com/65Aqd3D9Rs
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 23, 2023