‘पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए अपवाद नहीं’, मंत्रियों को बर्खास्त करने वाले विधेयक पर किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्तावित विधेयक में खुद के लिए किसी विशेष छूट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह विधेयक उन प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है, जो गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहते हैं। रिजिजू ने कहा कि कैबिनेट चर्चा के दौरान सुझाव आया था कि प्रधानमंत्री को इस प्रावधान से बाहर रखा जाए, लेकिन पीएम मोदी ने इसे ठुकरा दिया।

रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा, “प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है और उन्हें विशेष संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी के लोग गलती करते हैं तो उन्हें भी अपने पद छोड़ने होंगे, क्योंकि नैतिकता का महत्व है। रिजिजू ने दावा किया कि अगर विपक्ष ने नैतिकता को केंद्र में रखा होता तो वह इस विधेयक का स्वागत करता।“

कौन से हैं तीन विधेयक

यह टिप्पणी केंद्र सरकार की ओर से इस सप्ताह तीन विधेयकों- सरकार (संघ राज्य क्षेत्र) संशोधन विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025- को पेश करने के बाद आई है। ये विधेयक यह प्रस्ताव करते हैं कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री को 5 साल की सजा वाले अपराध में 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन वे स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे।

संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव

राज्यसभा ने गुरुवार को इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया था। लोकसभा में भी एक दिन पहले इन विधेयकों को पेश किया गया था, जहां 31 सदस्यों की एक संयुक्त समिति गठित की गई, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। समिति को नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।