OLD PENSION SCHEME 2022-23 : हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों 2023 में ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा मिलेगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरोे से चल रही है, जल्द ही इसे कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जाएगी और कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। आज दिल्ली पहुंचे नवनिर्वाचित सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस के वादे को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि ओपीएस जल्द लागू की जाएगी, इसको लेकर आज एक बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में इस मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में पुरानी पेशन योजना को जल्दी लागू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वित्त विभाग को योजना के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश करने का का निर्देश दिया, ताकि जितनी जल्दी हो सके इसे लागू किया जा सके। राज्य सरकार ने इस संबंध में आज बैठक बुलाई है। हम राज्य के विकास में योगदान देने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने जा रहे हैं।इधर, 28 दिसंबर को सीएम शिमला में पुरानी पेंशन योजना पर कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
अगले महीने मिल सकता है लाभ
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की बहाली की जाएगी। राज्य के वित्त विभाग को प्रदेश के NPS कर्मचारियों की सुविधा के लिए OPS के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए है। वित्त सचिव से बात की है, हम जानते हैं कि हमें पैसे का इंतजाम कहां से करना है और कहां निवेश करना है? अगले महीने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। OPS लागू करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
सभी वादों को करेंगे पूरा
राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किए गए 10 वादों को हम पूरा करेंगे। पार्टी ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए हैं, वो सब पूरे किए जाएंगे, राज्य के पास उन कामों करने के लिए पर्याप्त कोष है। 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। राज्य की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।कांग्रेस की सरकार अपने वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है
8 सालों से बंद है पुरानी पेंशन योजना
खास बात ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा कांग्रेस शासित प्रदेश होगा जहां OPS लागू होगी। इसे लागू करने के बाद राज्य सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगा, चुंकी राज्य सरकार के ऊपर पहले से ही करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज है। राज्य में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख नई पेंशन योजना में आते हैं। 1 अप्रैल 2004 से देश में पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, जिसमें सरकार पेंशन का पूरा पैसा देती है।
