Budget 2024 :आज 24 जून से 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले दो दिन निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव होगा। इसके बाद 3 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बजट पेश कर सकती हैं। कयास लगाए जा रहे है कि इसमें किसानों, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों और लो टैक्स स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स में छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वही केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को भी 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी उम्मीद है।
बजट से पहले नेशनल काउंसिल की 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग
जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट 2024 से पहले नेशनल काउंसिल ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, अलाउंस, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा। इससे पहले नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने केन्द्र को पत्र लिख था।
हर दस साल में लागू होता आया है 8वां वेतन आयोग
- बजट सत्र से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है, चुंकी अबतक हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू होता हुआ आया है। प्रत्येक दस साल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए बढ़ाने के बारे में सरकार को सुझाव देता है।
- इससे पहले सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। इसमें फिटमेंट फैक्टर को आधार मान 2.57 गुना की वृद्धि और बेसिक सैलरी 18000 रुपए की गई। अब साल 2026 में सातवें वेतन आयोग लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे, ऐसे में अब नए वेतन आयोग की मांग तेज हो चली है, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से वेतन आयोग को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है।
अगर अगला वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी
- अगर 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इससे वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है।इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
- 8वां वेतन आयोग लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा, इससे न्यूनतम वेतन 26000 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि ₹20,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।
- वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है, अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो ऐसे में जिस केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएग यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिल सकता है।
(यह आंकड़े उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। डीए,भत्ते और एरियर के साथ सैलरी स्ट्रक्टचर में बदलाव भी आ सकता है।)
