नए साल में कर्मचारियों-पेंशनरों को फिर मिलेगी डीए की सौगात! इतने प्रतिशत वृद्धि संभव, बढेंगे वेतन-भत्ते, जानें अपडेट

Employees DA update

Central Employee DA Hike 2024 : नए साल में केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि हो सकती है, यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के आंकड़ों से लगाया गया है, हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना अभी बाकी है। नवंबर के आंकड़े 30-31 दिसंबर को जारी होंगे, इसके बाद एक संकेत मिल जाएगा कि डीए में 4 फीसदी वृद्धि होगी या इससे ज्यादा। हालांकि डीए की दरों पर अंतिम फैसला तो छमाही के आंकड़ों के आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

4 फीसदी डीए में वृद्धि संभव

दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।जुलाई से अक्टूबर तक के जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के बाद अंक 138.4 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 49 % के करीब है, ऐसे में माना जा रहा है कि नए साल में डीए में 4% वृद्धि हो सकती है। अगर नंवबर और दिसंबर के आंकड़ों में वृद्धि के बाद डीए स्कोर बढ़कर 50% या इससे पार पहुंचता है तो डीए में 5% तक वृद्धि होने की उम्मीद है।

वर्तमान में 46 फीसदी डीए, बढ़कर हो सकता है 50%

वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है।अगला डीए 2024 जनवरी से बढ़ाया जाएगा, जिसकी घोषणा होली के आसपास होने का अनुमान है।अगर नई दरों के बाद डीए 50 फीसदी या 51 फीसदी पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।संभावना है कि आचार संहिता और लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीए की अगली दरों का ऐलान फरवरी मार्च महीने में किया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार को ही लेना है कि कब और कितना डीए बढ़ेगा।


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Pooja Khodani

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