मोदी सरकार की पहली कैबिनटे बैठक में किसानों के लिए बड़ा तोहफा

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नई दिल्ली। मोदी कैबिनटे की पहली बैठक शुक्रवार को शाम 5 बजे हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में फैसला लिया गया है कि बजट सत्र 17 जून से शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा। बैठक में लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होना है इसके लिए 19 जून को स्पीकर के नाम का चुनाव किया जाएगा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय संभालते ही सबसे पहले शहीदों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला लिया है। मोदी ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 

पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अब देश के करीब 15 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा. इसके दायरे में अभी सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे. इसके तहत साल में तीन बार कुल 6000 रुपये सीधे खाते में मिलते हैं. आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जब 24 फरवरी को यूपी के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी।

किसानों को मिलेगी पेंशन

केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया- किसान पेंशन स्कीम शुरू होगी। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के किसान पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के किसान का अंशदान 55 रु. प्रतिमाह होगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3 हजार रु. पेंशन दी जाएगी। इस योजना में 10 हजार करोड़ रु. का खर्च आएगा।

कैबिनेट बैठक में प्रधान मंत्री किसान सम्मान सिद्धी योजना के तहत आंतरिम बजट में 75 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार 6 हज़ार रुपए प्रति वर्ष किसानों के खाते में भेजेगी। यह रकम तीन किस्तों में दी जाएगी। इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। इससे लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। पहले से ही, 3.11 करोड़ छोटे किसानों को अब तक पीएम-किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की पहली किश्त मिली है और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2.75 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त भी मिल चुकी है। 2019 के आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने सभी किसानों को योजना का विस्तार करने का वादा किया था

देश के कई राज्यों में आतंकी और नक्ली हमलों में पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए उनको सरकार की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति पीएम ने बढ़ाने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत यह छात्रवृत्ति दी जाती है।  एक साल में राज्य पुलिसकर्मियों के 500 बच्चों को स्कॉलरशिप का कोटा रहेगा। छात्रवृत्ति योजना के तहत अब छात्रों को 2000 की जगह 2500 रु. प्रतिमाह और छात्राओं को 2250 की जगह 3000 रु. प्रतिमाह दिए जाएंगे।