नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले अब मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। चुनाव से पहले केंद्र सरकार भी किसान को अपनी ओर करना चाहती है। हाल ही में तीन प्रदेशों में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का ऐलान कर सत्ता हासिल की है। अब केंद्र सरकार भी इस राह पर चलने का इरादा कर रही है। देश के उन किसानों को सरकार कर्ज से राहत देने वाली है जिनके पास 10 एकड़ जमीन है। ये दावा मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया है कि बजट सत्र में या फिर बजट सत्र के बाद ये बड़ा ऐलान कर सकती है।
2011-2012 की कृषि जनगणना को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने 10 एकड़ वाले किसानों को राहत देने की योजना तैयार की है। जनगणना के अनुसार, 4.9% किसान भारत के 32% खेत को नियंत्रित करते हैं। दस एकड़ की सीमा सरकार ने समृध्द और बड़े किसानों को बाहर रखने के लिए तय की है। बड़े किसान जिन्होंने अपनी फसले से सरकार का कर्ज चुका दिया या फिर जो पहले से संपन्न हैं। इस कदम से सरकार का रुख साफ है वह गरीब किसानों को खुश कर लोकसभा चुनाव में वोट बैंक अपनी ओर करना चाहती है।
