सहारा के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखा अमित शाह को पत्र

निवेशकों के आवेदन पत्र संलग्न कर उनका भुगतान कराने के लिए आग्रह किया गया है।

Narendra Singh Tomar

नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। निवेशकों के अरबों खरबों रुपए डकार कर बैठी सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (narendra singh tomar) ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें मुरैना जिले के कुछ निवेशकों के आवेदन पत्र संलग्न कर उनका भुगतान कराने के लिए आग्रह किया गया है।

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देश और प्रदेश की तरह मुरैना जिले में भी लाखों निवेशकों ने अपना धन दोगुना होने की प्रत्याशा में सहारा की विभिन्न स्कीमों में अपना धन लगाया था। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी जब रकम वापस नहीं मिला तो लोगों ने सहारा इंडिया कंपनी के अधिकारियों से गुहार की और मालिक तक से अपना धन वापस लौटाने की मांग की। कंपनी द्वारा धन वापस न लौटाए जाने पर पुलिस थानों में भी आवेदन दिए गए और अभी स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश भर में ही सहारा के खिलाफ 100 से अधिक मामले पुलिस में दर्ज हो चुके हैं। इनमें सहारा के प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। अब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 12 अप्रैल को एक पत्र केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को लिखा है जिसमे मुरैना जिले के सबलगढ़ के रहने वाले नरेश कुमार मित्तल, सुरेश चंद्र गुप्ता और संजय कुमार गुप्ता से प्राप्त आवेदन पत्र संलग्न किए गए हैं।

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इन पत्रों में मित्तल और गुप्ता ने सहारा इंडिया में निवेश किया अपना धन वापस दिलाने की गुहार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की थी। इन आवेदनों के आधार पर तोमर ने अमित शाह को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निवेदन किया है। दरअसल अमित शाह के पास गृह के अलावा सहकारिता मंत्रालय भी है जिसके अधीन सहारा इंडिया कंपनी की वह सभी सोसाइटी आती है जिनके द्वारा विभिन्न स्कीमों में निवेशकों का देश भर में पैसा निवेश किया गया है।

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इसके पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्तक्षेप के बाद मुरैना जिले में ही कई FIR सहारा इंडिया कंपनी के मालिक और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हो चुकी है और मुरैना के एसपी द्वारा एक SIT भी इस संबंध में बनाई जा चुकी है लेकिन अभी तक निवेशकों का पैसा वापस लौटाने आ के संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। अब तोमर के पत्र के बाद में इस बात की आशा बंधी है कि निवेशकों को उनकी वर्षों से जमा संचित पूंजी वापस मिल पाएगी।