Government Schemes: हर साल 24 जनवरी को पूरे देश में बालिकाओं के लिए समाज में बराबरी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे (National Girl Child Day) मनाया जाता है। भारत सरकार गर्ल चाइल्ड के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष एक नई प्लानिंग के साथ आती है। इन योजनाओं की मदद से बच्चियों को समाज में सर उठाकर जीने का अवसर मिलता है। साथ ही कई सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। अब कई हजारों बालिकाओं का भविष्य इन स्कीम्स के माध्यम से सुधर चुका है। शादी, एजुकेशन और अन्य कई मकसद के लिए लोग इनका लाभ उठाते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

इस योजना को सरकार बच्चियों और माताओं दोनों के लाभ के लिए चलाती है। इस स्कीम के तहत गर्ल चाइल्ड भ्रूण की हत्या पर रोक लगाया जाता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। साथ ही बालिकाओं को समाज में सुरक्षित और स्टेबल वातावरण देने के लिए कई एजुकेशनल प्रोग्राम चलाती है। इसके अलावा लिंगानुपात वाले जिलों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है।

सुकन्या समृद्ध योजना

यह भी भारत सरकार की खास योजनाओं में से एक है, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए चलाई जाती है। इसका लाभ 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं को मिलता है। पेरेंट्स अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसपर काफी शानदार ब्याज भी मिलता है।

सीबीएसई उड़ान योजना

यह योजना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकन्डेरी एजुकेशन द्वारा चलाया जाता है। जिसका लाभ मेधावी छात्राएं उठा सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की संख्या को देश के विभिन्न इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजों में बढ़ाना है। इसे तहत उन्हें फ्री कोर्स की सुविधाएं मिलती हैं।

National Scheme Of Incentive

इस योजना को बालिकाओं और उनके सेकन्डेरी एजुकेशन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के तहत छात्राओं को सेकन्डेरी एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाता है। योजना के तहत छात्राओं को 3000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट दी जाती है। इसका लाभ 16 साल से कम उम्र की अविवाहित लड़कियां उठा सकती हैं।

राज्य सरकार की योजनाओं का उठायें लाभ

राज्य सरकार भी बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाता जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। आर्थिक सहायता के उद्देश्य से हरियाणा सरकार लाड़ली स्कीम और कन्या कोश योजना चलाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, कर्नाटक सरकार द्वारा भाग्यश्री योजना, महाराष्ट्र सरकार द्वारा माजी कन्या भाग्यश्री योजना और तमिलनाडु सरकार द्वारा चाइल्ड प्रोटेक्शन योजना चलाई जाती है।