8th Pay Commission: साल 2025 से पहले अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है।माना जा रहा है कि नवंबर में संयुक्त सलाहकार निकाय की बैठक होने की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार किया जाएगा और ट्रेड यूनियन अपने पक्ष में मांगें रखेंगे।अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो न्यूनतम वेतन 34 हजार और पेंशन 17 हजार तक पहुंच सकती है।

दरअसल, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है, इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किया जाना है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि केंद्र सरकार बजट 2025 में इसको लेकर कोई फैसला ले सकती है।हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

8th Pay Commission लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी-पेंशन

नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग-अलग आर्थिक मापदंडों खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है।अबतक हर 10 साल में केन्द्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती आई है, इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है। अगर 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर लगभग ₹34,560 हो सकता है, वही पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन ₹17,280 हो सकती है।वही फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से भी कर्मचारियों के वेतन में भत्तों समेत 15-20% की और बढ़ोतरी हो सकती है।

8th Pay Commission लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर?

• खास बात ये है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर लगभग ₹34,560 हो सकती है, वही पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है।
• फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा।इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि ₹20,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 रुपए है।माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढाकर 3.00 या 3.68 फीसदी तक किया जाता है।
• इससे पहले आखिरी बार केन्द्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था।इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।