शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए नई अपडेट है।राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को बहाल किया जा सकता है।इस संबंध में सोमवार को एक बड़ी बैठक होने वाली है। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद कैबिनेट बैठक बुलाई है।
जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना के संबंध में सोमवार को शिमला में एक हाईपावर कमेटी की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव आरडी धीमान करेंगे। इस बैठक में राज्य सरकार के अहम अधिकारी, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, महासचिव भरत शर्मा, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर, महासचिव राजेश शर्मा, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा भी शामिल होंगे।अगर बैठक में सहमति बनती है तो जल्द ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा सकता है।
इधर, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आज शनिवार 13 अगस्त को एनपीएस संघ के कर्मचारियों (Himachal NPS Employees) द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा और इसमें करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों के पहुंचने का लक्ष्य है।वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सत्र समाप्त होने के बाद सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में पुरानी पेंशन बहाली पर फैसला हो सकता है, चुंकी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
हाई कोर्ट का अहम निर्णय, कर्मचारी को दी बड़ी राहत, वेतन निर्धारित करने के दिए निर्देश
बता दे कि हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन केंद्र सरकार के सहयोग के बिना नहीं दी जा सकती। हम इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। हिमाचल में पुरानी पेंशन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बंद की थी,उस समय एनपीएस लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना था। इससे पहले जयराम ठाकुर ने कहा था कि कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार सभी मांगें पूरी की जाए, यह मुमकिन नहीं। प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होगी या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है।