नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (steel authority of india) के स्थाई कर्मचारियों (employees) अधिकारियों को पे रिवीजन के बाद जल्द ही एरियर (arrears) का भुगतान किया जा सकता है। इस मामले में 1 अप्रैल 2020 से कर्मचारियों को Arrears राशि का भुगतान किया जाएगा। जिसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वही माना जा रहा है कि रकम का भुगतान जल्द कर्मचारियों के खाते में किया जाएगा। इस रकम के भुगतान के बाद बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सेल के दुर्गापुर, भिलाई, रांची सहित अन्य इकाई लाभान्वित होंगे। वही एरियर के भुगतान (Arrears) के बाद प्रबंधन पर ₹500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से महारत्न कंपनी सेल के वेतन पुनरीक्षण पर समझौता के बाद अस्थाई कर्मचारियों के बकाया एरियर का भुगतान 18 नवंबर 2021 को किया गया था। हालांकि इस दौरान SAIL के रिटायर कर्मचारी जो रिवीजन के दायरे में आए थे, उन्हें अभी एरियर के भुगतान से वंचित रखा गया है। इसी को लेकर महारत्न कंपनी SAIL के अधिकारी कर्मचारी का वेतन समझौता होने के बाद ही बकाया एरियर का मामला पीएम तक पहुंच गया है। पीएसयू कर्मचारी का संगठन नेशनल कांफ्रेंस टर्न ऑफ ऑफिसर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। शनिवार को लिखे अपने पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।

जानकारी के मुताबिक SAIL की उत्पादन क्षमता 1995 में 14 मिलियन थी। उस समय अधिकारी कर्मचारियों की संख्या दो लाख से ज्यादा थी। जबकि वर्तमान में कंपनी की उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टर्न है और कर्मचारियों की संख्या घटकर 70000 पर आ गई है। बावजूद इसके कंपनी मुनाफा का सौदा कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि स्थापना काल से आज तक SAIL के अधिकारी कर्मचारियों के एरियर का भुगतान कभी नहीं रोका गया है।

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ऐसे में सेवानिवृत्त संयंत्र कर्मियों को उनकी पहली किस्त का भुगतान, जो अब तक नहीं किया गया है। उसे जल्द ही उनके खाते में अंतरित किया जाए। सेल के अधिकारी कर्मचारी दोनों के 39 माह के एरियर बकाए हैं। जिस पर लगभग ₹500 करोड़ रुपए का खर्च है। SAIL के अधिकारी कर्मचारी का वेतन समझौता एक जनवरी 2017 से 10 सालों के लिए किया गया था लेकिन प्रबंधन कर्मियों को सिर्फ एक अप्रैल 2020 से ही एरियर के भुगतान किए गए है।

वही कर्मचारी 1 जनवरी 2017 से लेकर मार्च 2020 तक के एरियर भुगतान की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि यदि पीएमओ की तरफ से भी इस मामले में कोई पहल नहीं की जाती है और सेल के अधिकारी कर्मचारियों को उनके 39 महीने के बकाया एरियर का भुगतान नहीं करवाया जाता है तो फिर सेल के कर्मचारी न्यायालय की शरण में जाएंगे।

सेल के 1 जनवरी 2017 से पे रिवीजन पर समझौता होने के बाद वर्तमान व रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अलग-अलग रकम का प्रबंधन एरियर के मद में किया गया है। कंपनी के कर्मचारियों का पे रिवीजन 15 फीसद एमजीबी और 35 फीसद पक्स पर हुआ है।

SAIL के अधिकारी कर्मचारी दोनों संवर्ग का वेतन समझौता एक समान 10 साल के लिए लागू किया गया है। जिसके बाद एक जनवरी 2017 से निर्धारित अवधि के लिए SAIL के वेतन केंद्रीकृत कर दिए गए हैं। वही बीएसएल सहित तमाम इकाई के कर्मचारियों सहित कंपनी के रिटायर कर्मचारियों के एरियर की राशि का ड्राफ्ट सेल मुख्यालय भिलाई इस्पात संयंत्र को भेज दिया है। माना जा रहा है कि सभी कर्मचारियों को जल्द ही उनके रकम खाते में भुगतान कर दी जाएगी।