Central Employee DA Update 2025 : केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए काम की खबर है। जनवरी 2025 से केन्द्र की मोदी सरकार ने 2 फीसदी डीए बढ़ा दिया है, जिसके बाद कुल डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया है। इसका लाभ एरियर के साथ अप्रैल की सैलरी में मिलेगा जो मई में आएगी। अब अगला डीए जुलाई 2025 में बढ़ेगा ।
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी/जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही (जनवरी से जून/ जुलाई से दिसंबर ) के आंकड़ों पर निर्भर करता है।अभी जनवरी फरवरी के अंक आए है जिसके बाद स्कोर 142.8 पर रहा। हालांकि मार्च अप्रैल मई व जून के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद तय होगा कि जुलाई 2025 से कितना डीए बढ़ेगा।

क्या जुलाई 2025 में 2 फीसदी से कम होगी डीए में वृद्धि
- पिछले महीने केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ते व राहत में सिर्फ 2% की वृद्धि की थी जिसके बाद डीए 55% हो गया है हालांकि यह वृद्धि 78 महीनों में सबसे कम रही , क्योंकि अबतक डीए में 3 से 4% की वृद्धि होती आई है। अब अगला डीए जुलाई 2025 से बढ़ेगा जो जनवरी से जून के आंकड़ों पर निर्भर करेगा ।
- 2 महीनों के आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2025 में AICPI INDEX 143.2 था लेकिन फरवरी में AICPI-IW 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया। CPI बेस्ड खुदरा महंगाई दर मार्च 2025 में 5 साल के निचले स्तर 3.34% पर पहुंच गई, जबकि फरवरी में यह 3.61% थी।अगर अगले 4 महीनों में AICPI अंक में उछाल नहीं आता है तो संभावना है कि अगली बार 2% से भी कम डीए में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता?
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
- यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
- पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।
जनवरी 2026 से लागू होगा 8th Pay Commission?
31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जा सकता है।चुंकी अगर महंगाई भत्ता 50% या उससे ज्यादा है, तो इसे नए पे-कमीशन पर मर्ज करने का प्रावधान है।इसके अलावा जनवरी से जून 2026 के AICPI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता कितना होगा। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय हो सकता है, जिससे वेतन में 30-40% की वृद्धि हो सकती है यानि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है।