Employees, Honorarium Hike : राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई हैं। उन्हें चार महीने के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
4 महीने के मानदेय का भुगतान
उत्तराखंड सरकार के वन विभाग के अंतर्गत उपनल पीआरडी और अन्य बाह्य स्रोत संस्थाओं के माध्यम से वनों और वन्य जीव की सुरक्षा और प्रबंधन में लगे 2000 से अधिक कर्मचारियों को दिवाली पर्व पर बड़ी राहत मिली है। उन्हें 4 महीने के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। शासन आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि विधान पद सृजन के इन कर्मचारियों को अनियमित रूप से रखने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
बता दे कि पिछले कई महीनो से मानदेय नहीं मिलने से कर्मचारी लगातार नाराज चल रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। वन विभाग में बगैर पद सृजन के आउटसोर्स के माध्यम से लगे इन कर्मचारियों के मामले में सरकार ने मानवीय आधार पर यह फैसला लिया है। गुरुवार को संबंध में वन उप सचिव सत्य प्रकाश सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कर्मचारियों को जिस माह से मानदेय रोका गया है। उसे उस माह से 4 महीने या अधिकतम अक्टूबर तक का मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा आदेश में स्पष्ट किया गया कि बिना पद सृजित किये कर्मचारियों को रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक एवं अन्य कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शासन के अन्य आदेश में कुल 2187 पदों पर आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों के पदों को सूचित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को आंशिक स्वीकृति दी गई है। ऐसे में 2000 से अधिक कर्मचारी को उनके 4 महीने के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जिसके साथ उनके खाते में बड़ी राशि देखी जाएगी।
