NPS: रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 22000 रूपए महीना पेंशन, जानें स्कीम के नियम-पात्रता

अगर कोई 30 साल का व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये NPS में निवेश करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 22,279 रुपये पेंशन मिलेगी।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अगर आप भविष्य और बुढापे (Pension Scheme) को लेकर चिंतित है तो यह खबर आपके काम की है।आप नेशनल पेंशन स्‍कीम (National Pension Scheme) में निवेश कर अपना भविष्य सिक्योर कर सकते है।खास बात ये है कि यहां निवेश करना ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि अच्‍छा रिटर्न और टैक्स भी मिलता है।यही कारण है कि इसमें ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े कर्मचारी निवेश करते है, ताकी रिटायमेंट के बाद एक निश्चित रकम उन्हें मिलती रहे।

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नेशनल पेंशन स्‍कीम (National Pension Scheme) में निवेश करने के लिए कम से कम 18 से 65 साल उम्र होनी चाहिए। इसमें 5000 रुपए से निवेश शुरू किया जाता है। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये NPS में निवेश करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 22,279 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा उसे 45 लाख रुपये की एकमुश्त रकम भी दी जाएगी, हालांकि उसके लिए 5,000 रुपये हर महीने 60 साल की उम्र तक जमा करने होंगे। इस अनुमान के लिए सालाना 10 फीसदी ब्‍याज दर और छह फीसदी एनुइटी दर मानी गई है।

बता दे कि NPS में निवेश का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा नियुक्‍त पेंशन फंड मैनेजर करते हैं। यह योजना वर्ष 2004 में शुरू हुई है, पहले इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते थे लेकिन 2009 के बाद इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। इसमें 7 पेंशन फंड मैनेजर्स LIC Pension Fund, HDFC Pension Management Company, SBI pension Fund में से किसी एक का चुनाव करके 60 साल की उम्र तक निवेश करना होता है।

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रिटायरमेंट के बाद आप एकत्रित हुए फंड का कुछ हिस्‍सा एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी को पेंशन के रुप में ले सकते है।इसके बाद आप एक एनुइटी प्लान ले सकते है, जिसमें छह एनुइटी प्रोवाइडर्स में से किसी एक से एनुइटी प्लान खरीद सकते हैं और एनुइटी प्रोवाइडर्स ही आपको हर महीने पेंशन देगा।खास बात ये है कि इसमे निवेश पर टैक्‍स का लाभ भी मिलता है। आप सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में निवेश कर वार्षिक 50,000 रुपये की टैक्‍स कटौती के हकदार हो सकते हैं, यह 80सी के तहत मिलने वाले 1,50,000 लाख रुपये की कटौती से अलग है।