Employees, Outsourcing New Policy : राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारी को जल्द महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। सरकार की व्यवस्था के तहत आउटसोर्स किए जाने वाले कर्मचारियों को नियमित रूप से उनके पारिश्रमिक का पूरा भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उनके EPF और ESIC की कटौती भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
आउटसोर्सिंग पर तैनात किए गए कर्मचारी को जल्द बड़ा तोहफा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग पर तैनात किए गए कर्मचारी को जल्द बड़ा तोहफा दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। उनकी सेवा शर्तें बेहतर होगी। सेवा प्रदाता बेवजह उनका उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्हें नियमित तौर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा मसौदा भी तैयार कर लिया गया है।
नई नीति के तहत अब उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता से तय किया जाएगा। समूह C-D के पदों पर चयन के लिए संबंधित विभाग द्वारा शैक्षणिक योग्यता तय की जाएगी। कर्मचारियों का चयन सेवा योजना पोर्टल पर आने वाले आवेदनों में से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। हालांकि इसके लिए इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं होगी। तकनीकी और अन्य पदों पर चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित विभाग द्वारा तय अनुभव और इंटरव्यू के भार अंक के आधार पर तय किए जाएंगे। अधिकतम इंटरव्यू 20 फीसद अंको का होगा। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता पदों पर न्यूनतम अनिवार्य अर्हता के जरिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
महीने की 15 तारीख तक इन्हें डीबीटी के जरिए वेतन का भुगतान
सेवा प्रदाता वेतन को लेकर कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जा सकेगा। हर महीने की 15 तारीख तक इन्हें डीबीटी के जरिए वेतन का भुगतान करना होगा। पिछले महीने के भुगतान का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआईसी भी समय से कटौती करनी होगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिना किसी कारण उनका शोषण करने की समस्या से निपटने के लिए यह नीति तैयार की जा रही है। विभाग की सिफारिश पर ही किसी कर्मचारी को सेवा प्रदाता सेवा से हटा सकेंगे, अपनी मर्जी से उन्हें नहीं हटाया जा सकेगा।
प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र उनके द्वारा पोर्टल पर विवरण के अनुसार नहीं होने पर चयन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए समायोजन पोर्टल पर उम्मीदवारों द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय शैक्षणिक योग्यता कौशल और अनुभव के विवरण आवेदन करते समय ही अपलोड करवाए जाएंगे।
