इस RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत, रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे। इससे उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी सिक्योरिटीज में सीधे निवेश करने का एक नया जरिया मिलेगा, इसी के साथ सीधे निवेश के चलते निवेशकों का रिटर्न भी बढ़ेगा। इस स्कीम के तहत, निवेशक आरबीआई के साथ, आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आईए जानते है आरबीआई की इन दो नई स्कीम के बारे में-
क्या है Retail Direct Scheme ?
आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मुख्य उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटीज तक पहुंच बढ़ाना है। इस स्कीम के जरिए खुदरा निवेशक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी सिक्योरिटीज में सीधे निवेश कर सकते हैं। निवेशक आसानी से आरबीआई के पास सरकारी सिक्योरिटीज के लिए (Government Securities Accounts) खाता खोल सकेंगे। इसके लिये उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी होगी।
क्या है Integrated Ombudsman Scheme ?
आरबीआई की इस योजना के जरिये ग्राहकों के शिकायतों के निवारण में आसानी होगी। यानि आरबीआई द्वारा रेग्युलेटेड वित्तीय संस्थानों जिसमें बैंक, पेमेंट बैंक शामिल हैं उससे जुड़ी किसी भी शिकायत को ग्राहक Integrated Ombudsman Scheme के जरिये आरबीआई के पास शिकायत दायर कर सकेंगे। ग्राहक अपनी शिकायत के कागजात एक जगह जमा कर सकेंगे और शिकायत का स्टेट्स भी चेक कर सकेंगे। इसके अलावा अनेक भाषाओं में टोल फ्री नंबर दिए गए हैं जिनके द्वारा ग्राहक शिकायत दर्ज कराने और निवारण के लिये मदद ले सकेंगे।
Note : MPBreakingnews ऊपर दी गई जानकारी की पुष्टि नहीं करता है, निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें।
