80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर, पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, अगले 5 वर्षों तक मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Ration Card, Free Ration : यदि आप राशन कार्ड धारक है और सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। मोदी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। जिसके तहत 2018 तक हितग्राहियों को मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है।

80 करोड़ लोगों को इसका फायदा

गरीबों को 5 साल और मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि मुफ्त में राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन पर 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे।

मौजूदा समय में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को अनाज 1 से 3 रुपए की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राज दिया जाता है जबकि अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त राशन योजना 31 दिसंबर 2023 को पूरी हो रही है। ऐसे में इससे पहले पीएम मोदी ने यह घोषणा की है राशन कार्ड धारकों को उनके इस घोषणा से बेहद लाभ मिलने वाला है।

देश के वंचितों के लिए नए साल का उपहार

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 में कोरोना महामारी के दौरान पेश किया गया था। इसके तहत सरकार एफएसएसए कोटे के तहत व्यक्तियों को 5 किलो अनाज उपलब्ध कराए जा रहे थे। वहीं अधिकारियों की तरफ से कैबिनेट की फैसले को देश के वंचितों के लिए नए साल का उपहार बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि एनएफएसए के तहत लाभार्थी को अनाज के लिए किसी प्रकार का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है।

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे 5 साल की सेवा काल में 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, जो लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने ऐसी नीति बनाई है कि हर गरीब अपनी गरीबी का खत्म करने के लिए सबसे बड़ा सिपाही बन गया है। इससे पूर्व पिछले साल दिसंबर 2022 में इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस योजना के लिए केंद्र सरकार को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। अब पांच सालों तक इसे फ्री देने की घोषणा की गई है। ऐसे में 5 साल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने पड़ सकते हैं।


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