रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड के पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापक) का अबतक जुलाई अगस्त का बकाया मानदेय का भुगतान और वेतनमान पर फैसला नहीं हुआ है, जिसके चलते शिक्षकों-कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।पारा शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि है कि अगर 15 सितंबर तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, तो 19 सितंबर को पारा शिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे।हालांकि संभावना है कि अगले हफ्ते तक इसका भुगतान कर दिया जाएगा।
वही एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने दिसंबर में सरकार के साथ हुए समझौता के अनुरूप पारा सभी सुविधा देने और जुलाई व अगस्त माह के मानदेय का भुगतान एक सप्ताह में करने, वेतनमान समतुल्य मानदेय के लिए बैठक बुलाने, सेवा शर्त नियमावली में संशोधन, अनुकंपा पर नौकरी देने के प्रावधान को शिथिल करने, शिक्षकों को इपीएफ देने, सीटेट को शामिल करने, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन करने की मांग की और पूरी ना होने पर 21 सितंबर को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव करने का निर्णय किया गया।
इधर, एकीकृत पारा शिक्षक संघ के बैनर तले पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों ) के राज्यस्तरीय बैठक के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें सहायक शिक्षकों को 31 दिसम्बर 2022 तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए एल्टीमेटम दिया गया है। इस अवधि में उन्हें मानदेय का भुगतान मिलता रहेगा। गलत प्रमाण पत्रों के साथ कार्य कर रहे सहायक अध्यापक बख्शे नहीं जाएंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनसे वसूली भी की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, राज्य सरकार ने जारी किया ये आदेश, करना होगा पालन
आदेश में कहा गया है कि सहायक अध्यापकों को अब खुद सम्बन्धित बोर्ड, कॉलेज , यूनिवर्सिटीज से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा कर विभाग को जमा करनी होगी। राज्य में अब भी 30 हज़ार से अधिक पारा शिक्षकों का डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन पेंडिंग है।वही पारा शिक्षकों के जुलाई और अगस्त माह के बकाया मानदेय का भुगतान इसी हफ्ते में होने की संभावना है। वही बुधवार 14 सितम्बर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में उल्लेखित सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच के समयावधि का प्रस्ताव लाया जाएगा।
प्रोत्साहन राशि और पेंशन का लाभ
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जल सहियाओं को पूर्व की तरह फिर से मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी, इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को निर्देश दिये गए है, हालांकि बकाया राशि पर अंतिम फैसला होना बाकी है। वही सर्वजन पेंशन योजना व अन्य किसी प्रकार के पेंशन को अब एक माह पहले ही दे दिया जायेगा।
