DA HIKE : राज्य के कर्मचारियों-पेंशनरों को दिवाली से पहले मिल सकती है बड़ी सौगात, फिर बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, जानें ताजा अपडेट

Employees DA Hike 2023 : हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों पेंशनरों को डीए का तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राज्य की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार जल्द कर्मचारियों पेंशनरों का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है।ये कयास राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास कार्यों के लिए, लिए गए 1000 करोड़ के कर्ज के बाद लगाए जा रहे है।हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है ना ही कोई बयान सामने आया है।

बढ़ सकता है 3 फीसदी डीए

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगर सरकार 3 फीसदी डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार पर सात सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। ऋण की यह राशि 10 वर्ष की अवधि यानि 18 अक्तूबर 2043 तक ली जा रही है, इसके लिए नीलामी प्रक्रिया 17 अक्टूबर को होगी तथा 18 अक्टूबर को यह राशि सरकारी खाते में जमा हो जाएगी। इस तरह प्रदेश सरकार पर ऋण राशि बढक़र 77630 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।माना जा रहा है कर्ज लेने के बाद राज्य सरकार कर्मचारियों पेंशनरों को डीए का भुगतान कर सकती है। बता दे कि वर्तमान समय में प्रदेश पर 10 हजार करोड़ रुपये वेतन व पेंशन के अलावा 600 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते के अदा करने हैं।

एसोसिएशन ने भी की जल्द डीए बढ़ाने की मांग

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग की है कि पेंशनरों की लंबित मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और दशहरा और दिवाली पर्व तक डीए की किस्त जारी की जाए। इसके साथ ही छठे वेतन आयोग का लंबित एरियर शीघ्र जारी किया जाए। हर वर्ष की तरह इस बार भी 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों पेंशन शामिल होंगे और इस उपलक्ष्य पर सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहेंगे।

सरकार ने लिया 1 हजार करोड़ का कर्ज

आपदा और आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार (Sukhu Sarkar) ने एक बार फिर 20 वर्षों के लिए एक हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया है, इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सचिव वित्त द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोन लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की जाएगी, कर्ज लेने का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। बता दे कि बीते 10 महीने के कार्यकाल में सुक्खू सरकार अब तक 9 हजार करोड़ रुपये लोन ले चुकी है, इस वित्त वर्ष में 3 हजार करोड़ से अधिक लोन लिया गया है।

इससे पहले अप्रैल में बढ़ा था महंगाई भत्ता

बता दे कि हाल ही में अप्रैल मे सीएम सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश के 2.15 लाख कर्मचारियों और 90,000 रिटायर्ड कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता (DA) बढाया था, जिसके बाद डीए 31% से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है।नई दरें 1 जनवरी 2022 से लागू हुई थी, जिसके तहत जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक के एरियर का भुगतान जीपीएफ खाते में और अप्रैल 2023 के बाद का भत्ता नकद दिए जाने की बात कही गई थी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आया था।