Jharkhand DA Hike 2024 : सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों को डीए का तोहफा देने के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब कृषक मित्रों के साथ मिड-डे मील रसोइयों को बड़ी सौगात दी है।नवरात्रि दशहरे से पहले राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इनके मानदेय भत्ते में वृद्धि की है।
शुक्रवार को हुए कैबिनेट बैठक में कृषक मित्रों और झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील महिला रसोइया के मानदेय में एक एक हजार रुपये की वृद्धि की है। इस फैसले से 16000 से ज्यादा कृषक मित्रों और 83 हजार रसोईयों को लाभ मिलेगा।
इससे पहले पिछली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनधारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के डीए/डीआर में 9 से 16 फीसदी की वृद्धि की थी। इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से ही मिलेगा यानि अक्टूबर से खाते में सैलरी पेंशन बढ़कर आएगी।
मानदेय में की वृद्धि
- केन्द्र प्रायोजित पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 रुपया प्रतिमाह के साथ कुल 12 माह की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।पहले इन्हें 10 माह तक प्रति माह 1,000 रुपए मिलते थे. अब इन्हें प्रति माह 2,000 रुपए मिलेंगे।
- झारखंड में कार्यरत कृषक मित्रों का भत्ता बढ़ाते हुए सरकार ने 1000 के स्थान पर 2000 रुपया प्रतिमाह देने का फैसला लिया है। राज्यभर में कृषक मित्रों की संख्या 16532 है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही ।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- गोड्डा के पारसपानी में राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आच्छादित झारखंड राज्य के वैसे कर्मी, जिनका समायोजन 01.12.2004 के पूर्व के प्रभाव से किया गया है, अथवा जिनकी नियुक्ति तिथि को दिनांक 01.12.2004 के पहले की तिथि के रूप में स्थापित मानने के साथ-साथ पूर्व की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है, को ऑफलाईन पेंशन प्रपत्र भरने की अनुमति के लिए प्रावधान किये जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
- अंकेक्षण निदेशालय में वरीय अंकेक्षकों के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु सेवानिवृत कर्मियों का पारिश्रमिक/मानदेय एवं सेवा शर्त तय करने की स्वीकृति दी गई.
- 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभ की गणना के लिए नोशनल (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य करने संबंधी संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त/ मृत शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों को राजकीयकृत प्रारंभिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त/ मृत शिक्षकों/ शिक्षकेतर कर्मियों के समरूप सातवां केंद्रीय वेतनमान में पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
