Rajasthan Employees 7th Pay Commission : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पुरानी पेंशन योजना के बाद अब नए साल में एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि खेमराज कमेटी ने अशोक गहलोत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनाव से पहले राज्य की अशोक गहलोत सरकार हड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दे सकती है। राजस्थान के बजट 2023 में खेमराज कमेटी की सिफारिशें लागू की जा सकती हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2021-22 के बजट में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया था और फिर बजट घोषणा की क्रियान्विति में सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था।यह कमेटी कई कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर बनाई गई थी,जिसका काम कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देना था।
रिपोर्ट पर अध्ययन के बाद होगा फैसला
इसी कड़ी में नए साल से पहले राज्य में कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए गठित खेमराज कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सीएम (Khemraj Committee submitted final report) को सौंप दी। राज्य सरकार अब कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट का परीक्षण करवाएगी और इसके बाद कर्मचारियों के हित में सिफारिशों पर बड़ा फैसला (Khemraj Committee submitted final report) लिया जा सकता है।
नए साल में मिल सकता है तोहफा
संभावना जताई जा रही है कि नए साल (New Year 2023) में राज्य की गहलोत सरकार प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। लंबे समय से लंबित कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांग पूरी कर सकते हैं। उम्मीद है कि 2023 के चुनावों से पहले और आगामी बजट में कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार सभी विसंगतियों को दूर करके कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है।
