राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को अब मिलेगी ये नई सुविधा, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश जारी, इस तरह मिलेगा लाभ
सरकारी कर्मचारी को रिलायंस जियो मंथली रेन्टल प्लान 37.50 रुपये में मिलेगा। इस प्लान पर नजर डालें तो इसके जरिए किसी भी मोबाइल ऑपरेटर, लैंडलाइन पर फ्री कॉलिंग होगी और यूजर को हर महीने 3,000 एसएमएस फ्री मिलेंगे।
State Government : गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने सिम सर्विस को लेकर एक आदेश जारी किया है, इसके तहत अब राज्य के कर्मचारियों को वोडाफोन-आइडिया के नंबर को रिलायंस जियो पर पोर्ट करवाना होगा। इसके तहत कर्मचारियों का नंबर तो वही रहेगा। इनमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनी बदल जाएगी। राज्य सरकार ने यह आदेश रिलायंस जियो के साथ एक करार के बाद जारी किया है।
इस तरह मिलेगा नई सर्विस का लाभ
- दरअसल, गुजरात सरकार पिछले 12 सालों से वोडाफोन और आइडिया की सेवाओं का इस्तेमाल कर रही थी और कर्मचारियों का सरकारी नंबर वोडाफोन-आइडिया कंपनी का चल रहा है, वे पोस्टपेड मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कर्मचारियों को जियो सेवा का उपयोग करने और चल रही वोडाफोन-आइडिया सेवा से नंबर पोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
- आदेश के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) की सर्विस को सोमवार से बंद कर दिया गया है और इस कंपनी के सभी नंबरों को रिलायंस जियो (Reliance Jio) पर ट्रांसफर कर दिया गया है। रिलायंस जियो के प्लान के मुताबिक, कर्मचारी महज 37.50 रुपये के मंथली रेन्टल पर Jio का सीयुजी प्लान इस्तेमाल कर पाएंगे।
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जानिए कितने मिलेगा बैलेंस और SMS
सरकारी कर्मचारी को रिलायंस जियो मंथली रेन्टल प्लान 37.50 रुपये में मिलेगा। इस प्लान पर नजर डालें तो इसके जरिए किसी भी मोबाइल ऑपरेटर, लैंडलाइन पर फ्री कॉलिंग होगी और यूजर को हर महीने 3,000 एसएमएस फ्री मिलेंगे। इन SMS का उपयोग कर लिए जाने के बाद हर एक एसएमएस के लिए 50 पैसे का शुल्क लगेगा और इंटरनेशनल एसएमएस करने पर 1.25 रुपये प्रति मैसेज चार्ज लगाया जाएगा। इंटरनेशनल कॉलिंग को ऑप्शनल सर्विस के तौर पर रखा गया है। अगर कर्मचारी को जरूरत होगी तो वह एक्टीवेट करवा सकेगा।
नई सीरीज भी मिलेगी
नए समझौते के मुताबिक ,रिलायंस जियो को एक नई सीरीज मुहैया कराने की बात कही गई है। जिसमें पहले पांच अंक सभी यूजर्स के लिए यूनिक और कॉमन होंगे। यह भी विकल्प रखा गया है कि राज्य सरकार कर्मचारी चाहे तो मुफ्त मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से पुराने नंबर रख सकता या फिर नई सीरीज के नंबर को भी ले सका है। करार के अनुसार उपलब्ध कराए गए सभी नंबर क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) का हिस्सा होंगे।