सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि सभी इलाकों से इन कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित शेल्टर होम में भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, जो इन हमलों से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के लागू होने में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसमें अड़ंगा डालता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ज्ञात रहे कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में अवारा कुत्तों द्वारा कई घटनाओं को अंजाम देने का मामला सामने आ चुका है। सरकार इसको लेकर काफी सख्त भी है। अवारा पशुओं के चपेट में महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग खासकर आते हैं, कई बार तो उनकी जान तक चली जाती है।

दिल्ली सरकार का रुख

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार इस आदेश का समुचित अध्ययन करेगी और समयबद्ध तरीके से इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर दिल्ली को रेबीज और बेसहारा पशुओं के भय से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस पर काम करेगा। आदेश लागू करते समय बेसहारा पशुओं के कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

कोर्ट की चेतावनी और कारण

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। अदालत ने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति या संस्था कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई में बाधा डालेगा, उसे कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा।

योजना और अगला कदम

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को आदेश दिया कि तुरंत प्रभाव से एक व्यवस्थित योजना बनाई जाए, जिसमें कुत्तों को पकड़ने, उनका इलाज करने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था हो। इस प्रक्रिया में पशुओं के कल्याण, चिकित्सा और रहने की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश भी दिया गया। दिल्ली सरकार अब इस आदेश के तकनीकी और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इसे लागू करेगी।