SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण मामले में नई अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

इस फैसले से मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।वही गुरुवार को प्रदेश के मंत्रालय पदोन्नति का विकल्प तलाश करने के लिए गठित की गई मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई।मध्‍य प्रदेश में अप्रैल 2016 से पदोन्नति में रोक है, इस अवधि में 60 हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें से 32 हजार कर्मचारी बगैर पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

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इसके पहले इस दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों ने अपना पक्ष रखा था, जिस पर  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने  कोई निर्णय ना सुनाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था ।

वही पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने साफ कर दिया था कि वह उस फैसले को दोबारा नहीं ओपन करेगा जिसमें कहा गया है कि एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये राज्य को तय करना है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा।