होमगार्ड्स ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें भी छठवें वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए। हाल ही में इस संबंध में गृह रक्षक कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र सौंपा और डीजी होमगार्ड एसपी सिंह से भी मुलाकात की।
महासचिव का कहना है कि गृह रक्षक हाईकोर्ट से भी केस जीत चुके हैं।हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्रदान किया जाए, लेकिन अबतक इन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि इन्हें नए वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए।सरकार जनता हितैषी है, सभी वर्गाो का ख्याल भी रखा जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में वर्तमान में गृहरक्षकों के 6000 पद भरे गए है। इनमें करीब 5,500 होमगार्ड पुलिस विभाग समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। ऐसे में नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों के वेतन के साथ मिलान कर इन्हें 675 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है, हालांकि इसे भी वर्ष 2017 मे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बढ़ाया गया था। इधर, छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों का वेतन भी बढ़ा है, ऐसे में होम गार्ड कई बार इसे बढ़ाने की मांग कर चुके है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बीते दिनों इस संबंध में हिमाचल सरकार (Himachal Pradesh Government) के गृह विभाग ने एक पत्र भेजकर मानदेय बढ़ाने का आग्रह किया था, वही वित्त विभाग ने राज्य गृह रक्षा विभाग ने एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए थे। इसमें वित्त विभाग ने गृहरक्षकों की कुल संख्या मांगी है, कि किस जिले में कितने होमगार्ड नियुक्त किए गए हैं।
