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Wed, Dec 10, 2025

Transfer News : अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 15 जुलाई से होंगे ट्रांसफर, विभाग का आदेश जारी, मिलेगा लाभ, जानें प्रक्रिया

Written by:Pooja Khodani
आदेश के तहत प्रदेश में 15 जुलाई  से 15 अगस्त तक सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों के तबादले होंगे। तबादले 23 अप्रैल 2018 को जारी ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार ही किए जाएंगे।
Transfer News : अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 15 जुलाई से होंगे ट्रांसफर, विभाग का आदेश जारी, मिलेगा लाभ, जानें प्रक्रिया

Employees Transfer News :  पंजाब के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। तेलंगाना और उत्तराखंड के बाद अब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने तबादलों से 1 महीने प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है।पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

पंजाब में एक महीने चलेगी तबादलों की प्रक्रिया

आदेश के तहत प्रदेश में 15 जुलाई  से 15 अगस्त तक सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों के तबादले होंगे। तबादले 23 अप्रैल 2018 को जारी ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार ही किए जाएंगे।पंजाब में 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। इन पर उपरोक्त आदेश लागू होंगे। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को किसी भी स्तर पर कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि बीमारी और विशेष मामलों में तबादले पहले की तरह ही जारी रहेंगे। इसके बाद किसी भी विभाग में तबादले नहीं होंगे।

उत्तराखंड/तेलंगाना से भी हट चुका है तबादलों से प्रतिबंध

  • गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने तबादला एक्ट के तहत 31 जुलाई तक अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों के लिए आदेश जारी किए है। तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को सुगम के एक कार्यालय से सुगम दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में इस श्रेणी के दो कर्मचारी पारस्परिक रूप से स्थानांतरित किए जा सकते हैं।
  • तेलंगाना सरकार ने भी सामान्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। इसके तहत 20 जुलाई तक पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग के जरिए तबादले किए जाएंगे। काउंसलिंग ऑनलाइन या वेब आधारित एप्लीकेशन के जरिए की जाएगी। कर्मचारी अपने तबादले के लिए 5 क्षेत्र चुन विभागाध्यक्ष को भेज जा सकते हैं।इससे विभिन्न विभागों में तैनात करीब 3 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को लाभ मिल सकता है।