5 राज्यों की समीक्षा बैठक लेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, राज्यों को मिले निर्देश- कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से करें लागू

केंद्र द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना संबंधित दिशा-निर्देश (Corona guidelines) को 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इसी बीच उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना (corona) के मामले तेजी से बढ़े हैं। जिस पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (mansukh mandaviya) बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोरोना स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे। इन राज्यों में SARS-COV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron varient) के संदर्भ में कोरोना स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों के साथ-साथ दोपहर 3 बजे उपायों की समीक्षा करेंगे।

इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना संबंधित दिशा-निर्देश (Corona guidelines) को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। जिसके बाद कोरोना के लिए तय किए गए मानकों और प्रोटोकॉल (protocol) का पालन अब 28 फरवरी तक पूर्ववत किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पत्र लिखा गया। जिसमें कहा गया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के कारण देश के मामले में बढ़ोतरी हुई है।

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हालांकि उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट के ज्यादातर मरीज तेजी से ठीक होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। अस्पताल में कमरा मामले देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सकारात्मकता दर 10% से अधिक है। इसलिए उन्होंने इस मामले में सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। केंद्र द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गृह सचिव ने कहा कि Corona संबंधी मानदंडों को सख्ती से लागू करना चाहिए।

इसके साथ ही सुरक्षित सामाजिक दूरी का पालन करें, फेस मास्क का उपयोग अवश्य करें और केंद्र शासित प्रदेश सहित सभी राज्य कोरोना को लेकर सही जानकारी प्रेषित करें। किसी भी गलत सूचना के बारे में किसी भी भ्रांतियों को दूर करने के लिए नियमित मीडिया ब्रीफिंग करना आवश्यक है। साथ ही गृह सचिव ने कहा कि कोरोना केसों में कमी हमारे लिए सुखद परिणाम है लेकिन हमें सचेत रहने की आवश्यकता है।

इससे पहले शुक्रवार को, मंडाविया ने दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की और ई-संजीवनी, टेलीकंसल्टेशन, मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन और उन राज्यों में आरटीपीसीआर बढ़ाने पर जोर दिया।