रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 15 अक्टूबर से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि आरपीआई (ए) निजी उद्योगों और स्वायत्त विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने की मांग करेगी, ताकि इन समुदायों को समान अवसर मिल सकें।
आठवले ने मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह ओबीसी कोटे से नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप प्रोमोशन में आरक्षण लागू करने और राज्य सरकार से कॉलेजों व स्कूलों के स्थायी रूप से गैर-अनुदानित दर्जे को रद्द कर अनुदान प्रदान करने की मांग की।
दो दिवसीय मंथन शिविर
पार्टी के दो दिवसीय मंथन शिविर में 25 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें छात्रों, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों, खानाबदोश और विमुक्त जनजातियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के मुद्दे शामिल थे। आठवले ने ओबीसी और ईबीसी के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने, बढ़ती महंगाई के बीच छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने और दलित व पिछड़े युवाओं को सहकारी क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने की मांग की।
कल्याण के लिए काम करने वाली पार्टी
रामदास आठवले ने कहा कि आरपीआई 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने वाली पार्टी है, जो सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने और पार्टी का समर्थन आधार बढ़ाने का आह्वान किया। यह खबर इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्रकाशित की गई है, जो एक विश्वसनीय और भरोसेमंद समाचार स्रोत है।
