नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ( 7th Pay Commission Central Government employees) के अच्छी खबर है। 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर पर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर में डीए एरियर का भुगतान को लेकर विचार किया जा सकता है। केन्द्रीय कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के बाद केंद्र सरकार इस बाबत जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है।

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ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 अगस्त को कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के चेयरमैन को पत्र लिखा है और एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का ‘एरियर’  (18 Month DA Arrears ) तुरंत जारी करने की मांग की है।वही कहा है कि ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव एवं सदस्य एरियर जारी करने के तरीके पर चर्चा के लिए तैयार हैं।

ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 08 फरवरी 2021 को दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, हालांकि, स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। चुंकी ये कर्मचारियों का अधिकार है, ऐसे में एरियर का भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए।

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ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा जब कभी मौजूदा कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की जाती है, तो उसी वक्त पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत ‘डीआर’ में भी बढ़ोतरी होती है। इस साल जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ना था, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि डीए की दर बढ़ाने और 18 माह का एरियर जारी करने में सरकार देरी कर रही है। अगर सरकार ने जल्द ही इस बाबत कोई फैसला नहीं लिया तो विभिन्न कर्मचारी संगठन दिल्ली में हल्लाबोल करेंगे।

1.50 लाख तक हो सकता है भुगतान- मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक हो सकती है और फाइनल निर्णय लिया जा सकता है।सुत्रों की मानें तो केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख का भुगतान ना कर 1.50 लाख रुपये एकमुश्त किस्त के रुप में दिया जा सकता है।अगर ऐसा हुआ तो इसका लाभ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा।

पेंशनर्स भी कर चुके है अपील

जेसीएम के सदस्य सी. श्रीकुमार का कहना है कि कर्मचारियों को डीए व डीआर न मिलने से बड़ा नुकसान हुआ है, इन कर्मियों ने पीएम केयर फंड में एक दिन का वेतन जमा कराया था। सरकार ने तब कर्मियों के 11 फीसदी डीए का भुगतान रोक कर 40000 करोड़ रुपये बचा लिए थे। ऐसे कर्मचारी जो एक जनवरी 2020 और 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी ग्रैच्युटी और दूसरे भुगतान की भरपाई कौन करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत के एरियर का बकाया देने के लिए भारतीय पेंशनर्स मंच ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया।

किसको कितना मिलेगा एरियर- नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है। डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा।लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा।