18 Month DA Arrears : एक तरफ केन्द्र की मोदी सरकार जनवरी 2025 से फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है, वही दूसरी तरफ 1 करोड़ से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को कोरोना काल महामारी के समय रोके गए 18 महीने के DA के एरियर का इंतजार है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने फिर केंद्र सरकार के सामने जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के लंबित डीए एरियर के समेत कई मांगों का मुद्दा उठाया है। उनकी मांग है कि केन्द्र सरकार को इन लंबित बकाए का भुगतान करना चाहिए क्योंकि यह कर्मचारियों पेंशनभोगियों का अधिकार है। लेकिन सरकार ने अब तक यह मांग नहीं मानी है। केन्द्र सरकार से लंबित कई मांगों को जल्द से जल्द सुलझाने चाहिए।
जुलाई 2020 से जनवरी 2021 से बकाया है डीए
- दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों का साल में दो बार- जनवरी व जुलाई में बढ़ाया जाता है, लेकिन साल 2020 में केन्द्र सरकार ने डीए तो बढ़ाया लेकिन कोविड महामारी के चलते 18 महीनों (जुलाई 2020 से जनवरी 2021 ) के लिए डीए रोक दिया था। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को तीन किस्तों का डीए मिलना है, जो अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी है।
- कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट 2025-26 में वित्त मंत्री इस संबंध में कोई ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट के बाद संसद सत्र में भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी एक सवाल के जवाब में 18 महीने के डीए एरियर को देने से इंकार कर दिया था। अब एक बार फिर कर्मचारियों ने एरियर की मांग उठाई है, अब देखने है कि केन्द्र सरकार इस पर अपना क्या रूख करती है।
ये है फेडरेशन की मुख्य मांगें
- परिसंघ 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के तहत चेयरमैन सहित समिति के सदस्यों की नियुक्ति चाहता है।
- नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए।
- कोविड महामारी के दौरान रोकी गई तीन डीए किश्तों का भुगतान किया जाए।
- कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों की पेंशन से काटी गई राशि 12 वर्ष में बहाल की जाए (वर्तमान में यह अवधि 15 वर्ष है)।
- अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की 5% सीमा हटाई जाए और सभी पात्र आवेदकों को नियुक्ति दी जाए।
- सभी विभागों में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए तथा सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग व निजीकरण बंद किया जाए।
- कर्मचारी संगठनों को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की इजाजत दी जाए।
अगर भुगतान होता तो DA Arrears के मिलते 2.20 लाख तक?
- नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है।
- लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाना है।
- अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है।
- अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर भुगतान किया जाना है।
- लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) ।
लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये भुगतान किया जाना है।
(यह आंकड़े एक उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।)
