उमरिया। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार एक के बाद एक बड़े ऐलान करती जा रही है। पंचायतों प्रतिनिधियों की विवेकाधीन निधि बढ़ाने के बाद कमलनाथ सरकार ने कोल समाज को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल करने की घोषणा की है। नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार कोल जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने की अनुशंसा करेगी। इस घोषणा के बाद कमलनाथ सरकार एक और वादा पूरा करने जा रही है। कमलनाथ के इस ऐलान के बाद कांग्रेस को विंध्य में बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। चुंकी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद विंध्य में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।कई दिग्गज नेता को यहां बीजेपी से शिकस्त मिली।माना जा रहा है कि इसी की भरपाई के लिए सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है।
दरअसल,मुख्यमंत्री कमलनाथ रविवार को उमरिया में बांधवगढ़ शबरी कोल महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे थे जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज हमारे प्रदेश की पहचान है। इनका सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। हम प्रदेश के विकास का एक ऐसा रोडमेप तैयार कर रहे हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण की योजनाएँ शामिल होंगी।इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कोल विकास प्राधिकरण बनाने और कोल जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोल जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने की अनुशंसा करेगी कोल समाज को मुख्य-धारा में लाने के लिये और विशेषकर युवाओं और महिलाओं की तरक्की के लिये हम वचनबद्ध हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के कोल समाज के शबरी महाकुंभ पहुंचने पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। उन्हें प्रतीक स्वरूप शबरी के झूठे बेर भी खिलाये गये और माता शबरी का आदमकद छायाचित्र भेंट किया गया।
