कर्मचारियों- पेंशन कर्मियोंके लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत उन्हें 62 फीसद अधिक डीए का लाभ मिलेगा।
6th pay commission की खबरें
Employees DA Hike : प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी तीन फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ जल्द मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द बड़ा तोहफा दे सकती है। एक तरफ जहां के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ उनके न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में इजाफा देखा जाएगा। साथ ही उनके खाते में राशि बढ़कर ₹96000 तक हो सकती है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके महंगाई भत्ते में 9 फीसद का इजाफा किया गया है। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत ही उन्हें वेतन सहित एरियर का भुगतान किया जाएगा।
6th pay commission : 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का एरियर भविष्य निधि खाते (पीएफ अकाउंट) में जमा होगा। जो कर्मचारी कार्मिक न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। उनका एरियर एनएससी के तौर पर दिया जाएगा।
Employees Pensioners DA Hike : राज्य सरकार के निर्देश के बाद केयू ने 4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना रजिस्ट्रार प्रो. जयंत शेखर द्वारा जारी कर दी है।मई से बढ़े हुए डीए का लाभ सैलरी में मिलने लगेगा।
सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उनके महंगाई भत्ते में 9 फीसद की वृद्धि की गई है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। उन्हें 3 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा।
मार्च में अनुबंध का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने का भी तोहफा मिल सकता है। कर्मचारी संघ भी लंबे समय से मांग कर रहे है कि मार्च में जिन कर्मचारियों का अनुबंध कार्याकाल पूरा हो चुका है, उन्हें नियमित करना चाहिए।
Employees Salary DA Hike Arrears: संभावना है कि इस बैठक में महंगाई भत्ता वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना की एसओपी और नए वेतन आयोग के बकाया एरियर पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसका ऐलान 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर हो सकता है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ की ब्याज दर तय किए जाने के बाद अब जीपीएफ पर लगने वाले ब्याज दर की राशि तय कर दी गई है। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा 10 अप्रैल को जारी किए गए आदेश के तहत यह नियम 1 अप्रैल से 30 जून के लिए प्रभावी होंगे।