अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मप्र में देश की सबसे महंगी बिजली मिलती है लेकिन हम मप्र में भी दिल्ली और पंजाब की तरह ही फ्री और 24 घंटे बिजली देंगे , इसके अलावा हम मप्र में फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट और बुजुर्गों को फ्री यात्रा कराएँगे
Arvind Kejriwal की खबरें
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ग्वालियर चम्बल संभाग में भाजपा पिछले लम्बे समय से अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करती आ रही है लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटें जीतकर भाजपा को करारी शिकस्त दी थी और अब आम आदमी पार्टी ग्वालियर चम्बल संभाग में एंट्री कर रही है।
केजरीवाल ने कहा – पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।
दिल्ली एलजी को लिखे लेटर में सुकेश ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद फर्नीचर पसंद किया था।
Employees News : नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है। कार्यरत सभी कर्मचारियों का रिकार्ड दर्ज होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप जरूर मिलनी चाहिए। जहां भी प्रवासी कर्मचारी कार्यरत होंगे वहां नियोक्ताओं को उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा।
सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और 56 सवाल किए।
आप सांसद और केजरीवाल के करीबी संजय सिंह ने इस सबके पीछे पीएम मोदी और उनकी सरकार की साजिश बताया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में पीएम मोदी के करोड़ों के घोटाले को उजागर किया है इसलिए बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है।
National Party: चुनाव आयोग (Election Commision of India) ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की…
अरविंद केजरीवाल ने राहुल को सजा का ऐलान होने के बाद ट्वीट किया – “ग़ैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुक़दमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुक़दमे में फ़साना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।”
राज्य सरकार ने विधायकों के वेतन में 66 फीसदी तो मंत्रियों के वेतन में 136 फीसदी वृद्धि की है, जिसके बाद विधायकों के वेतन में 40000 से ज्यादा और मंत्रियों के वेतन में 1 लाख की वृद्धि होगी।