employee salary hike की खबरें

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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके वेतन बढ़ोतरी की गई है। साथ ही भत्ते में 25% का इजाफा किया गया। वेतन समझौता 11 के फाइनल एग्रीमेंट तैयार होने के साथ ही जुलाई से उन्हें नए वेतनमान का भुगतान किया जाना है। इसे मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास भेजा गया था। वहीं अब मंत्रालय की तरफ से इसे डीपीई को भेजा गया है।

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Employee Salary Hike : किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रूपए है तो इसे बढ़ाकर 26000 रूपए किया जा सकता है। उनके न्यूनतम वेतन में 8000 रूपए तक का इजाफा देखा जा सकता है। 

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Employees Promotion : इसके तहत अब तीसरा बच्चा होने के बाद भी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।इससे प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

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Central Employee DA Hike : अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,000 रुपये है तो 38 फीसदी के दर से महंगाई भत्ता 21,280 रुपये मिलता है। चार फीसदी बढ़ोतरी के बाद यह यह 23,520 रुपये हो जाएगा। सालाना 26,880 रुपये का फायदा होगा।

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Employees Salary Hike : साल 2023 में सैलरी में 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि हो सकती है, इससे कर्मचारियों के मासिक वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, वेतन में भारी वृद्धि, पुनरीक्षित वेतन के आदेश जारी, फरवरी में खाते में आएंगे 22000 तक रुपए

कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिली है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना है। वही उनके खाते में 22000 तक रूपए देखने को मिलेगी।

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में 10% तक की वृद्धि संभव, सैलरी में होगा बड़ा इजाफा, खाते में बढ़ेगी राशि

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके वेतन में 10% की वृद्धि संभव है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों के भी वेतन में वृद्धि का अनुमान जताया है। जिसके साथ ही उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा दिखेगा।

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Employees Salary Hike Update 2023 : 23 फीसदी कर्मचारियों का मानना है कि 2023 में 8-12 फीसदी की वृद्धि, 11 फीसदी मानते हैं कि 4-5 फीसदी और 8.3 फीसदी मानते हैं कि केवल 4 फीसदी तक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है।

7th pay commission

7th Pay Commission: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के ल‍िए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन की घोषणा की है।

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इसके बाद प्रदेश प्रशासन ने निर्देश न मानने वाले ऐसे अधिकारियों की सूची 1 हफ्ते में तलब की गई है।