Supreme Court की खबरें

officer Promotion

अशोकनगर एवं गुना में पीडब्लूडी में एसडीओ एवं कार्यपालन यंत्री के पद पर रहे नरेंद्र सिंह रघुवंशी अधीक्षण यंत्री के पद से रिटायर होने के 6 साल बाद अपने ही विभाग के प्रमुख अभियंता पर पदोन्नत किए गए हैं।

Shindey and Thakrey

बता दें कि उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था और उन्हें इस्तीफे को रद्द करने की कोई विधि नहीं है।

Supreme Court, note for vote

यह फैसला 5 जजों की बेंच चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और पी एस नरसिम्हा ने लिया है।

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निजी कॉलेज के कुछ छात्रों ने परीक्षा पर लगी रोक के ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर लगी को हटाने से इंकार कर दिया और ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। 

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सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कहा कि उनके आरोपों पर कोई मामला दर्ज क्‍यों नहीं किया गया है

Munawar Farooqui

पीठ द्वारा कहा गया कि पिछले आदेश को ध्यान में रखते हुए सभी शिकायते इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाना में ट्रांसफर करने के इच्छुक है। हालांकि इस मामले को लेकर हमें अच्छी बुरी बातों पर ध्यान नहीं दिया।

एडवोकेट विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में अतीक – अशरफ हत्याकांड की निष्पक्ष जाँच एक स्वतंत्र कमेटी से कराने की मांग करते हुए योगी सरकार के 183 एनकाउन्टर पर भी सवाल उठाये हैं।

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Government Employees : ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं, जो उस अवधि तक रिटायर ना हुए हो, ऐसे सभी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए भले ही वे यह लाभ पाने के एक दिन बाद ही सेवानिवृत्त क्यों न हो जाएं।

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6th Pay Commission : अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर लगे स्टे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही पुलिसकर्मियों के एरियर को लेकर अंतिम फैसला होगा।

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, अब बढ़ेगा वेतन! 3 किस्तों में होगा एरियर का भुगतान, खाते में आएंगे इतने रूपए

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। डीए में वृद्धि के साथ ही अब उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्त में एरियर भुगतान के निर्देश दिए हैं। वही केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।