Employee DA Hike 2023 : पुरानी पेंशन योजना के लागू होने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य सरकार डीए के भुगतान की घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
dearness allowance की खबरें
7th Pay Commission : वर्तमान में कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है और वृद्धि के बाद 41 या 42 प्रतिशत हो सकता है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कुल ₹720 प्रति और अधिकतम सैलरी रेंज के कर्मचारियों के लिए ₹2276 प्रति महीने की दर से वृद्धि तय है।
Employee dearness allowance :राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस संबंध में हलफनामा दिया है। राज्य के वकील ने जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ के समक्ष स्वीकार किया कि सभी कर्मचारी लाभ के हकदार हैं।
Central Employees Salary Hike 2023 : 2023 में एक फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3-4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। यह 38 फीसदी से 41 प्रतिशत हो सकता है। यह अनुमान नवंबर तक के AICPI इंडेक्स के जारी आंकड़ों से लगाया गया है। नवंबर तक इसका आंकड़ा 132.5 पर रहा है, अभी दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है।
7TH Pay Commission DA Hike 2023: नवंबर 2022 के लिए AICPI इंडेक्स का आंकड़ा 132.5 पर रहा है, अक्टूबर में भी ये आंकड़ा 132.5 पर ही था, ऐसे में DA में 3 फीसदी तक ही वृद्धि की संभावना है, यह 38 फीसदी से 41 हो सकता है।
Employees DA Hike 2023: माना जा रहा है कि अगर 4 फीसदी डीए बढता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कुल ₹720 प्रति और अधिकतम सैलरी रेंज के कर्मचारियों के लिए ₹2276 प्रति महीने की दर से वृद्धि तय है।
Central Employees Salary Hike 2023 : आगामी चुनावों को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी किया जा सकता है, अगर सहमति बनती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8000 बढ़ने के बाद 18000 से 21000 या 26000 हो जाएगी।
7th Pay Commission Employees DA Hike 2023: 4 फीसदी महंगाई भत्ते में वृद्धि होने पर 18000 रूपए सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रति महीने 720 रूपए और सालाना सैलरी में 8640 रूपए का इजाफा होगा।
Employees DA Hike 2022: राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 12 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है।
MP Employees Demands : विश्वविद्यालयीन पेंशनरों को तत्काल शासन के कर्मचारियों के समान सातवें वेतनमान से पेंशन एवं महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए।