PM Modi पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘द मोदी क्वेश्चन’ बैन, हाई कोर्ट ने जारी किया BBC को समन

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हाई कोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट्री देश और न्यायपालिका की छवि खराब करने के साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानिकारक आरोप और जाति का अपमान करती है। इसलिए बीबीसी को समन जारी किया जा रहा है।

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 2 हफ्ते में होगा बकाया वेतन का भुगतान, हाई कोर्ट के आदेश

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Employees Salary : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बोर्ड के कर्मचारियों के 6 महीने से लंबित वेतन का दो सप्ताह के भीतर भुगतान करें।

कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, वेतन-भत्तों के भुगतान पर अपडेट, हाई कोर्ट ने बोर्ड से मांगा जवाब

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Employees Salary Allowances Update : हाई कोर्ट ने बोर्ड से लंबित वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए दायर याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च 2023 को होगी।

समान वेतन और भत्ते को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, वेतन वृद्धि सहित मिलेगी कई सुविधा

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने कर्मचारियों (employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर प्रशासन को निर्देश दिया है कि नर्सों को समान वेतन (salary) देने का आदेश लागू करें और तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया में लाएं। बता दे ऐसे पहले नर्सों द्वारा … Read more

कर्मचारी-शिक्षकों के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 7वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा वेतन और भत्ता, एरियर्स का भुगतान

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।  हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से 7th pay Commission कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को भी सातवें वेतनमान की सिफारिश (7th CPCs) के अनुसार वेतन (salary) और भत्ता (allowance) देने का आदेश दिया है। दरअसल जस्टिस वी कामेश्वर राव ने सेवानिवृत्त … Read more

SAHARA ग्रुप को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने नए निवेश पर लगाई रोक, पुराने निवेशकों के भुगतान पर बड़ी अपडेट

SAHARA ग्रुप को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने नए निवेश पर लगाई रोक, पुराने निवेशकों के भुगतान पर बड़ी अपडेट

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सहारा ग्रुप (SAHARA Group) को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) द्वारा बहु राज्य सहकारी समिति के केंद्रीय रजिस्ट्रार को निवेशकों (Investors) के आवेदन की जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सहारा ग्रुप की … Read more

घरेलू हिंसा के चलते बहू को घर से निकाल सकते हैं सास-ससुर: हाई कोर्ट

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को संयुक्त परिवार में रहने का अधिकार नहीं है और उसे सास ससुर के आदेश पर बेदखल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना, बहू द्वारा लगाए हाय और निचली अदालत के आदेश … Read more