कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना पर वित्त मंत्रालय की कमेटी और कर्मचारी संगठन के बीच बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कर्मचारी संगठन द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। ऐसे में 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 30 जून तक उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए दे दिया गया है। वहीं 1 अप्रैल से कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाना है। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है।
कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक बार फिर से केंद्र सरकार द्वारा योजना पर विचार करने 12 सप्ताह का समय मांगा गया है। 12 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार इस पर विचार-विमर्श करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में दी अपनी याचिका में सब अधिकार अपने पास रखा है।
कर्मचारियों के लिए राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था। हालांकि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। वहीं अब पीएफआरडीए की तरफ से राज्यों को स्पष्टीकरण भेजा गया है। जिस पर राज्य सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं इसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है।
राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा या नहीं, इसके लिए विधान परिषद में सवाल खड़े किए गए थे। जिस पर अब सरकार द्वारा सवाल का जवाब दिया गया है।
Old Pension Scheme : राज्य में पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग को देखकर अब मुख्यमंत्री का सकारात्मक बयान सामने आया है। वही OPS पर सरकार के बदलते मूड का लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना पर विभाग की समिति के साथ बैठक की जाएगी और अन्य सभी मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार को 12 सप्ताह की मोहलत दी गई है। 12 सप्ताह के भीतर एनपीएस के कर्मचारियों को OPS में स्थानांतरित किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां 2024 तक के लिए उनके वेज रिवीजन को प्रभावी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उनके मासिक वेतन में एक 11 हजार से अधिक रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अलावा उन्हें एकमुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा। साथ ही उनके लिए एनपीएस लागू किए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें टीपीआर का भी लाभ मिलेगा।
