कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। सर्कुलर जारी होने के साथ ही उन्हें विकल्प चुनने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। 2 महीने के भीतर उन्हें विकल्प का चयन करना होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा।
Old Pension Scheme Update : सरकार ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को प्रारंभिक स्तर पर मान लिया गया है।
कई राज्य सरकारों द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं कई राज्य में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने मंगलवार को राजसभा में नवीन जानकारी दी, वहीं कहा गया है कि समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए अनुरोध शामिल हुआ है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए DA में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा उनके एरियर के भुगतान के किश्तों पर भी सहमति बन सकती है। 17 मार्च को पेश होने वाले बजट से कर्मचारियों को बेहद उम्मीद है।
5 से 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। 2 महीने में कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कमेटी अन्य राज्यों का भी दौरा करेगी।
कर्मचारियों के लिए राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था। हालांकि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। वहीं अब पीएफआरडीए की तरफ से राज्यों को स्पष्टीकरण भेजा गया है। जिस पर राज्य सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं इसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वास्तविकता बनाने पर काम किया जा सकता है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एक रिपोर्ट की प्रति सामने आई है। वही अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है।
राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा या नहीं, इसके लिए विधान परिषद में सवाल खड़े किए गए थे। जिस पर अब सरकार द्वारा सवाल का जवाब दिया गया है।
राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बन सकती है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित हिमाचल, पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना की तैयारी शुरू की गई है। ऐसे में केंद्र की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयान का कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा असर पड़ सकता है।
