कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना पर वित्त मंत्रालय की कमेटी और कर्मचारी संगठन के बीच बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कर्मचारी संगठन द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। ऐसे में 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए।
वित्त विभाग की तरफ से बोर्ड, निगम और स्वायत्त निकाय और 1 जनवरी 2023 के बाद स्थापित हुए विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि बुधवार तक अधिसूचना जारी की जा सकती है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। 31 अगस्त तक प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। कर्मचारियों को 2 महीने में रिपोर्ट तैयार कर इसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। सर्कुलर जारी होने के साथ ही उन्हें विकल्प चुनने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। 2 महीने के भीतर उन्हें विकल्प का चयन करना होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा।
कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना सहित उनमें अन्य परिलाभ जोड़कर उसका भुगतान कर्मचारी को किया जाएगा।
आधा दर्जन से अधिक राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस आगामी चुनाव भी पुरानी पेंशन योजना जैसी मांगों को ध्यान में रखकर लड़ने की तैयारी कर रही है जबकि आरबीआई सहित विशेषज्ञ द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राजस्व के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। इधर कर्मचारी संघ की मांग है कि राज्य सहित देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए।
कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर इसे सीएमओ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारी नेता द्वारा बड़ी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले पुरानी पेंशन योजना को लेकर नवीन आदेश जारी किया गया था। जिसमें स्पष्ट किया गया था कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। वहीं अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए इसे लागू नहीं किया गया है। जिससे 20000 से अधिक कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।
