कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वास्तविकता बनाने पर काम किया जा सकता है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एक रिपोर्ट की प्रति सामने आई है। वही अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है।
Employees Old pension scheme की खबरें
कर्मचारियों को होली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया गया है। उनके वेतन में वृद्धि की गई है। शासकीय कर्मचारियों की वेतन में 17% की वृद्धि की गई है जबकि उन्हें नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट मिलने के साथ ही अप्रैल महीने से इसे लागू किया जा सकता है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना पर भी सीएम द्वारा बड़ी घोषणा की गई है।
राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा या नहीं, इसके लिए विधान परिषद में सवाल खड़े किए गए थे। जिस पर अब सरकार द्वारा सवाल का जवाब दिया गया है।
राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बन सकती है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है।
कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए समिति का गठन किया गया है। वहीं कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। समिति द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। वहीं इस पर सकारात्मक सहमति मिलने के बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। इसके लिए बैठक मार्च में होगी।
Old Pension Scheme : राज्य में पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग को देखकर अब मुख्यमंत्री का सकारात्मक बयान सामने आया है। वही OPS पर सरकार के बदलते मूड का लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना पर विभाग की समिति के साथ बैठक की जाएगी और अन्य सभी मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
मोदी सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो पेंशनर्स के खाते में पेंशन की राशि में वृद्धि देखी जाएगी। वहीं कई राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए जो पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की जा रही है, उस पर भी इस निर्णय का बड़ा असर देखने को मिल सकता है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था। वहीं केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर फैसले लिए जाने से पूर्व कर्मचारियों द्वारा नई तैयारी की गई है। इससे पहले पुरानी पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार अपना मत स्पष्ट कर चुकी है।
हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार को 12 सप्ताह की मोहलत दी गई है। 12 सप्ताह के भीतर एनपीएस के कर्मचारियों को OPS में स्थानांतरित किया जाएगा।
हिमाचल : पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्य को केंद्र सरकार बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल एक तरफ जहां उन्हें अतिरिक्त कर्ज से वंचित रखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अधिसूचना जारी नहीं होने की वजह से कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही उनके एनपीएस की धनराशि में भी कटौती की जा रही है। इसी बीच अब कर्मचारियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना के लिए अधिसूचना को जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस से भी कर्मचारी राशि नहीं निकाल सकेंगे जबकि हर महीने उनके वेतन से एनपीएस की कटौती की जाएगी।